नाशिक जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक नोटबंदी पासून अडचणीत आली असून शेतीचा वाढलेला उत्पादन खर्च व पिकांना मिळत असलेला कमी भाव यामुळे शेतकरी अडचणीत येत कर्ज भरू न शकल्याने कर्जबाजारी झाले मात्र सध्या बँक सक्तीची वसुली करत बँकेचे सातबाऱ्यावर नाव लावत लिलावं करत आहे तरी हि प्रक्रिया थांबवावी राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणे ओटीएस योजना राबविण्यात यावी अशी मागणी खासदार भास्कर भगरे यांनी संसदेत केली.
त्रिभुवन सहकारी विश्व् विद्यापीठ विधेयकावर संसदेत खासदार भास्कर भगरे यांनी विविध सूचना मांडतानाच राज्यातील सहकारी साखर कारखान्याच्या अडचणी व नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची स्थिती कर्ज वसुली चे प्रश्न उपस्थित करत शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली. सदर विश्व् विद्यालय आनंद गुजरात येथे होत आहे त्याचा आनंदच आहे पण पुणे येथे व्हावे यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पत्र दिले होते ते पुण्यात झाले असते तर अत्यानंद झाला असता असे सांगत विविध सूचना मांडल्या. राज्यात सर्वाधिक सहकारी संस्था आहे मात्र आज 48 टक्के कृषी संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. नाशिक जिल्हा बँक नोटबंदी पासून अडचणीत आली आहे त्यात अवकाळी पाऊस पिकांना भाव नाही उत्पादन खर्च वाढला यामुळे शेतकरी कर्ज भरू शकले नाही सरकारने कर्ज माफिच्या घोषणा केल्या मात्र कर्ज माफ केले नाही बँक सक्तीची कर्ज वसुली करत आहे सातबाऱ्यावर बोजा चढवत आहे लिलावं काढत आहे तरी हि प्रक्रिया थांबवावी राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणे एकरकमी कर्जवसुली (ओ टी एस ) योजना राबवावी अशी मागणी भगरे यांनी केली.
सहकारी साखर कारखानदारी वाचवा
सहकारी साखर कारखाने बाबत बोलताना खा. भगरे यांनी राज्यात दोनशे पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने होते त्यातील निम्मे बंद पडत त्याचे खाजगीकरण झाले त्याला कारण सरकारचे धोरण आहे 2019 पासून साखरेचे कमाल विक्री दर वाढलेले नाही.साखरेचे भाव एफ आर पी चे तुलनेत वाढत नाही साखरेचे भाव वाढले पाहिजे केवळ 30 टक्के साखर घरगुती वापरासाठी तर 70 टक्के औद्योगिक व्यावसायिक वापरासाठी होते तरी घरगुती वापरासाठी रेशनवर माफक दरात साखर द्यावी व उर्वरित साखर खुल्या बाजारात विकावी तेव्हा सहकारी साखर कारखाने वाचतील असे सुचवले.