किसानसभेचा रास्ता रोको आंदोलन

दिंडोरी । प्रतिनिधी :- नाशिक - दिंडोरी रस्त्यावरील दिंडोरी चौफुलीवर बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. दिंडोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातून मोर्चेकर्‍यांनी रॅली काढून दिंडोरी येथील मुख्य चौकात धडकून तेथेच रास्ता रोको आंदोलनास सुरूवात झाली. आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. याप्रसंगी किसान सभा जिल्हा सेक्रेटरी रमेश चौधरी, मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षाचे तालुका सेक्रेटरी देविदास वाघ, डीवायएफआयचे जिल्हा सचिव आप्पा वटाणे यांच्यासह किसान सभा समिती, पक्षाचे तालुका समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी, आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी तीन तास रास्ता रोको सुरु राहिल्याने रस्त्याच्या चारही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लाब रांगा लागल्या होत्या. यावेळी रुग्णवाहिकेला आंदोलनकर्त्यांनी जागा मोकळी करुन दिली होती. दरम्यान, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे.

या आहेत विविध मागण्या 

पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या उपनद्यांवर जे.पी. सिमेंट काँक्रिटसारखे आदर्श बंधारे बांधून स्थानिक शेतकरी तसेच खान्देश व मराठवाड्यातील शेतकरी, उद्योगधंदे व औद्योगिक वसाहतींना पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अपूर्ण व गाळाने भरलेले बंधारे त्वरित पूर्ण करावेत, वनाधिकार कायदा 2006 अंतर्गत आदिवासींच्या ताब्यात असलेली दहा एकर हक्काची जमीन तात्काळ लाभधारकांना द्यावी, स्वतंत्र सातबारा तयार करून पती-पत्नीचे नाव कब्जेदार सदरी नोंदवावे, इतर हक्क सदरी वनविभाग अथवा महाराष्ट्र शासनाचे नाव असावे, वनपट्टा धारकांना मिळालेल्या जमिनीत विहीर, जमीन सपाटीकरण, फळबाग लागवड, सोलर व मोटर यांसह केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ द्यावा, तसेच उर्वरित प्रलंबित फॉरेस्ट प्लॉट प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत, यासह शेतकर्‍यांच्या सर्व पिकांना हमीभाव द्यावा, दोन हेक्टरपर्यंतच्या भात पिकासाठी आदिवासी विकास विभाग जसा चाळीस हजार रुपयांचा बोनस देतो, त्याचप्रमाणे वनपट्टा धारकांनाही बोनस द्यावा, पेसा क्षेत्रातील सर्व खात्यांमधील नोकरभरती त्वरित पूर्ण करावी, शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील कर्मचारी भरती करावी, जिल्हा परिषद शिक्षक भरती पूर्ण करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे, तसेच शेतकर्‍यांना चोवीस तास वीजपुरवठा करण्यात यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.