मुख्य संपादक: मनोज पाटील
शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव ठरवत कृषी लागवडीची माहिती घेऊनच आयात - निर्यात धोरण ठरविण्याची मागणी खासदार भास्कर भगरे यांनी संसदेत केली आहे.
संसदेत बिल्स ऑफ लेंडिंग विधेयकावर चर्चेच्या निमित्ताने खासदार भगरे यांनी नवीन विधेयकाने व्यापार सुलभ होण्याऐवजी काही गंभीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली. ग्रामीण भागात अजून डिजिटल पायाभूत सुविधा नसताना नव्या निर्णयामुळे शेतकरी, छोटे व्यापारी, शिपिंग कंपनी, लॉजिस्टिक उद्योगांना अडचणी येऊ शकतात. लहान व्यापारी आणि शेतकऱ्यांसाठी हे अडचणीचे होऊ नये असे धोरण ठरवावे असे सांगितले.
नाशिक जिल्ह्यातून सर्वाधिक कांद्याची द्राक्षाची निर्यात होते मात्र वारंवार बदलणाऱ्या आयात निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका
बसतो. काही देश आयातीवर मोठे शुल्क आकारतात.
त्यामुळे निर्यात धोरणात दीर्घकालीन स्थिरता आणण्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित कांदा, द्राक्ष व इतर शेतपिकांचे हमीभाव निश्चित झाले पाहिजे अशी मागणी केली. कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य करण्याची मागणी करीत त्यांनी लासलगाव येथे शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचाही उल्लेख केला. साखर व इथेनॉल बाबतीत सरकारच्या अस्थिर धोरणामु तज्ञळे हा उद्योग संकटात सापडल्याचे म्हटलेआहे. शासनाने नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील कोणत्या पिकाची लागवड झाली. त्यातून भविष्यात किती उत्पादन होणार हे अभ्यासून संबंधित मालाची किती आयात व निर्यात करावी लागणार याचा विचार आयात निर्यात धोरण ठरविण्याची मागणी केली. वाढवण बंदर व्हावे मात्र तेथील मच्छीमार शेतकरी बांधव यांचे प्रश्न ही सोडवावे
तसेच निफाडचा प्रस्तावित ड्रायपोर्ट चे काम मार्गी लावावे नवीन वाढवन बंदराशी निफाड ड्रायपोर्ट ला रस्ते रेल्वे मार्गाने जोडावे असे सूचित केले.