सुरगाणा l प्रतिनिधी:- महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या कळवण प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारीतील आश्रम शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतनाविना आहेत. जानेवारी महिना सुरू होऊनही अद्याप नोव्हेंबर महिन्याचा पगार न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले आहे.
आश्रम शाळांमध्ये कार्यरत असलेले शिक्षक व कर्मचारी हे पूर्ण वेळ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, संगोपन व शालेय व्यवस्थापनासाठी कार्यरत असतात. मात्र पगार वेळेवर न मिळाल्यामुळे घरखर्च, कर्जाचे हप्ते, बँक EMI, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार यांसारख्या मूलभूत गरजाही पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. काही कर्मचाऱ्यांवर तर उसणवारी किंवा मदतीची वेळ येत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
शासनाच्या सेवेत प्रामाणिकपणे कार्य करूनही अशा प्रकारे वेतन रोखले जाणे हे मानवी अधिकारांचे सरळ उल्लंघन असल्याची भावना शिक्षक व कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. “पगाराशिवाय जगणे अशक्य आहे; आम्ही कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, संबंधित विषयाबाबत कळवण प्रकल्प कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही किंवा स्पष्ट उत्तर मिळत नसल्याने नाराजी वाढली आहे. आदिवासी भागातील शैक्षणिक व्यवस्था सक्षम ठेवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडेच प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी तातडीने थकीत वेतन अदा करावे, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शासन व आदिवासी विकास विभागाने याची गंभीर दखल घेऊन कळवण प्रकल्प कार्यालयाची कानउघाडणी करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.