दिंडोरी । प्रतिनिधी
सरकारी योजनांसाठी आता शेतकर्‍यांना फार्मर युनिक आयडी बनवणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन नियमाप्रमाणे प्रत्येक शेतकर्‍याने अँग्री टँक प्रोग्राम अंतर्गत आपली शेतजमीन आधार कार्डशी संलग्न करणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकर्‍यांना पीएम किसान, पीक विमा आणि अन्य कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे तातडीने शेतकर्‍यांनी फार्मर आयडी काढून घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतकर्‍यांना देण्यासाठी राज्यात अ‍ॅग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारा शेतकरी ओळख क्रमांक पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी बंधनकारक असेल,असे सांगण्यात येत होते, मात्र आता कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या सर्व योजनांच्या लाभासाठी हा ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. यातून शेतकर्‍यांची ओळख पटविणे आणि खर्‍या लाभार्थ्यांना लाभ देता येणे शक्य होणार आहे. बनावटगिरीला आळा बसणार आहे. महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकर्‍याची आणि शेताची माहिती घेऊन शेतकर्‍याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकर्‍याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात येत आहे. पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत गेल्या तीन वषार्पासून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असून याचा फटका राज्य व केंद्र सरकारला बसत आहेत. तसेच पीएम किसान सन्मान योजनेतही बनावट अर्ज येत असून यावर तोडगा म्हणून कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांसाठी हा ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. कृषी विभागामार्फत सर्व पोर्टल, संकेतस्थळे, ऑनलाइन प्रणालीमध्ये सर्व संबंधित यंत्रणाशी समन्वय साधून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याची कार्यवाही कृषी आयुक्तांना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी फार्मर आयडी काढून घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागांच्या वतीने करण्यात आले आहे.